काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार उक्त निर्णय माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको उल्लेख गरेका छन्। साथै करको दायरा विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसमेत रहेको उनले बताएका छन्।
तर समता शुल्क कार्यान्वयन हुँदा आमनागरिकले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने र नागरिक तहबाट व्यापक असन्तुष्टि देखिएकाले हालका लागि उक्त शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ। उनले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै निर्णय गरिने र आवश्यक परे कुनै पनि निर्णय सुधार तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने स्पष्ट पारेका छन्।
यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बताएका छन्।
