काठमाडौं । सरकारको ताजा निर्णयअनुसार अब अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत हुने भएको छ।
छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अब विभागका महानिर्देशकलाई नै स्थानीय अधिकारीको हैसियत दिइएकाले दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया सहज र एकीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले लिएको यो निर्णयले अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता तथा नवीकरणमा एकरुपता ल्याउने र समयमै नवीकरण गर्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ।
