महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा प्युठान जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा उल्लेख्य बेरुजु देखिएको छ। प्रतिवेदनले सार्वजनिक स्रोत तथा बजेट कार्यान्वयनमा आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामा अझ सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु **प्युठान नगरपालिका**मा रहेको छ, जहाँ कुल **१ करोड ६७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ** बेरुजु देखिएको छ। दोस्रो स्थानमा **स्वर्गद्वारी नगरपालिका** रहेको छ, जसको बेरुजु रकम **१ करोड ३६ लाख ६ हजार रुपैयाँ** पुगेको छ। त्यसैगरी **गौमुखी गाउँपालिका**मा **१ करोड २३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ** र **मल्लरानी गाउँपालिका**मा **१ करोड ४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ** बेरुजु कायम भएको छ।
अन्य स्थानीय तहहरूमध्ये **झिम्रुक गाउँपालिका**मा **६८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ**, **नौबहिनी गाउँपालिका**मा **५६ लाख ९० हजार रुपैयाँ**, **माण्डवी गाउँपालिका**मा **५१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ**, **ऐरावती गाउँपालिका**मा **४२ लाख ८० हजार रुपैयाँ** तथा सबैभन्दा कम **सरुमारानी गाउँपालिका**मा **२१ लाख ३७ हजार रुपैयाँ** बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जिल्लाका स्थानीय तहमा बढ्दो बेरुजुले आर्थिक सुशासन, खर्चको पारदर्शिता तथा जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ। सरोकारवालाले बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकतामा राख्दै वित्तीय अनुशासन मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
